K9NEWSPUNJAB Bureau-

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਧੁਲਾਈ ਦੇ ਬਣਦੇ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਇਹ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।