ਚੰਡੀਗੜ, 30 ਜੁਲਾਈ, 2019 : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਿਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2017 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਿਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾਏ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :-

ਰਯਾਤ ਬਾਹਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਹਾਰਨ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ; ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਗਗੜ; ਸੀ.ਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਖੁਰਦ; ਅਤੇ ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼, ਰੋਪੜ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਿਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2017 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ / ਸੰਸਥਾਵਾਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ, ਦਾਖਲਾ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਖਲ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਣ/ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ / ਡਿਪਲੋਮਾ / ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।