ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਦੀ ਉੱਪਧਾਰਾ 1 ਤੇ 2 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ| ਉੱਪਧਾਰਾ 1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 31 ਦੀ ਉੱਪਧਾਰਾ 2 ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ| ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ|
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ|