ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜਲ ਵਸੀਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ‘ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੌਂ ਨੁਕਤੇ’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੀਮਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4300 ਨੂੰ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਨੇਮ) ਐਕਟ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੈਅ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਜਟ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰੇਕ ਬੇਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 10.69 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 16011 ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੂਰੀਆ/ਖਾਦ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 4.48 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 1.83 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਕ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 704.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 56000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1369 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਨਰੇਗਾ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 634 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ 844 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਿਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਿਕ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ/ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਖੁੱਲੇ ’ਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ੳੂਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿੱਚ 17,35,351 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ ਜੋ ਦਸੰਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 23,90,456 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਸਹਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 48 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਬੀਮਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ 14.96 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ 23.90 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 17.35 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਟੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 261 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ 5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9092 ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 14064 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤੱਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਰਜ਼ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਫਰ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਮਿਊਂਸਪਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੋਝ ਪਾਇਆਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।