* ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗੂ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਦੁਵਾ ਸਕਦੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਆ
ਫਗਵਾੜਾ (ਡਾ ਰਮਨ ) ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ਕ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗੂ ਏਜੰਸੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦਿਸ਼ਾ ਭਟਕ ਕੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਹਮਖਿਆਲੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਬਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।