ਸਾਹਬੀ ਦਾਸੀਕੇ ਸਾਹਕੌਟੀ

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਐਕਟ 2021’’ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਐਮ.ਪੀ., ਐਮ. ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਦੋ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਥੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ 36 ਹਜਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ, ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਾਰਪੋਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ. ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਰਜੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ. ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਕਾਨੂੰਨ 2021 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇੰਨਲਿਟਸਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।