ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਯਾਂਗ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੀ ਯੂਰੇਸ਼ੀਯਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਦੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਸ ਦੇ ਅਖੰਡ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 21.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 6.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।