ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛਪ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ . ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਕਿ ਅਜੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਰਨਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ 8 ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਸੀ .
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ , ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਯੂ ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ .
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ . ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਜ਼ਾ-ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਨਾ ਦੇਣਗੇ .ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਣਗੇ .ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ .ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਓਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ ਜੀ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇ ਐਲਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ( ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ) ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।