* ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਹਿਤ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ

ਫਗਵਾੜਾ (ਡਾ ਰਮਨ)

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਵਜ•ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆਈ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨੁਕਤਾ-ਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਪਟਰੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨਵੀਂ ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੇ.ਵੀ. ਕਾਮਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ 1500 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜੇ ਹੇਠਾਂ ਆਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਕਤੀ-ਪੁਨਰਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਕਰਜਾ ਉਗਰਾਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਜਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 38 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ 33 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਕੰਗਾਲੀ ਵਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।