ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ, ਡੀ.ਸੀ., ਵਿਧਾਇਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੋਈ ਨਾਂਅ, ਗੋਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਖਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਬੂਲੈਂਸ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਰ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹਟਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਰੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।