-ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ,ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਝੇੱਲ ਰਹੇ ਬੇਚਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ-ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ

ਫਗਵਾੜਾ (ਡਾ ਰਮਨ)

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲ਼ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਏ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲ਼ਦੇ ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਿਸਦੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ,ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਲੱਖਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਉਂ। ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਲੁੱਟ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਲੀਫ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕਰਵਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ,ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੋਟਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਕਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।