ਫਗਵਾੜਾ ( ਡਾ ਰਮਨ )ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਧਾਰਣ, ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਜਣੇਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈਲਥ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ) ਕੀਤਾ।

ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.ਵਾਈ.) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਈ-ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਣੇਪੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈਲਥ ਪੈਕੇਜਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਧਾਰਣ ਡਲਿਵਰੀ,ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਡਲਿਵਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁਣ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਈ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਕਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।