ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘‘ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਓ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ’’ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ 19 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ 25 ਥਾਂਵਾ ’ਤੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਾਂਵਾ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾੳੂਦ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਲਜਾਰ ਗੌਰੀਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ-ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਯਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਠੇ ਘੋਲਾਂ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘‘ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਵਿਲੇਜ ਐਕਟ 1964’’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2014 ’ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਲਾਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।