* ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ

ਫਗਵਾੜਾ (ਡਾ ਰਮਨ )

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਯਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਮੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਤਕਰੀਬਨ 6200 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਤੇ ਗਰਿਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 11 ਕੇਵੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।