* ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਫਗਵਾੜਾ (ਡਾ ਰਮਨ ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਰਾਹੀਂ 30 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ ਜਾਂ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦਾ 1 ਲੱਖ 76 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਜਰਵ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ 45 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਰਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2020, ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਨਅਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਧਨ ਬਿਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਵਾਂਗੁ ਹੀ ਰੌਲੇ-ਗੌਲੇ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947 ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ•ਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਨਜੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜਮੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਕਟ 2020 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜੋ ਨੋਟਿਸ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926 ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮਜਦੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਮਜਦੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਹੈ।