ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ

(ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ)

ਸ਼ਾਹਕੋਟ:-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 1-12-2011 ਨੂੰ ਨੋਟਿਫੀਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਚ.ਆਰ.ਮੈਨੇਜਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜ/ਸ 38888 ਨੰਬਰ ਮਿਤੀ 14-8-2013 ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਲ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 24-5-2011 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਤਪਾਲ ਭੈਣੀ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਰਾਜ ਮੌੜ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੈਂਤੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2011 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਏ -ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ ,ਮੋਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਐਚ ਓ ਡੀ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਲ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਲ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1410 ਮਿਤੀ 7-5-2020 ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਿਪਟੀ ਡਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1482 ਮਿਤੀ 19-5-2020 ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ 24-6-2020 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਜੇਕਰ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਰੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਘੰਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।