ਫਗਵਾੜਾ (ਡਾ ਰਮਨ ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸੱਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਇਨਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਰੀਦਾਰ, ਮੰਢੀਮਾਰ, ਪਨਾਹ ਕਦਮੀ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਬਿਜ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲੈਂਡ ਬਿੱਲ 2020, ‘ਪੰਜਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਆਧਾਰਤ ਆਲੂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, 2020 ਦੀ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਬਜੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।