ਫ਼ਗਵਾੜਾ (ਡਾ ਰਮਨ )

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜੰਤ ਝੂਠੀ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ.ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ.ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਨਾ ਤੋੜੀ ਤਾਂ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ , ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਪਰਾ ,ਕਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਪਰੇਮ ਖਲਵਾੜਾ,ਸੀਤਲ ਰਾਮ ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ.ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰੀ ਬਿਲਾਸ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ.ਕੇ.ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਆਦਿ.ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

*ਇਹ ਹਨ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ*

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜੰਤ ਝੂਠੀ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ, ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀਆਂ, ਨੋਟਿਸ ਆਦਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 50% ਦੀ ਥਾਂ 25% ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤਵਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਵਜੀਫੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਦਾਗ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੇ ਜਾਣ।