* ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ 8657 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ
* ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 16 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ

ਫ਼ਗਵਾੜਾ (ਡਾ ਰਮਨ )
ਪੰਜਾਬ- ਯੂ.ਟੀ.ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 28 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੋਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਫ਼ੂਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ
ਸਾਥੀ ਰਾਮ ਬਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੋਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਫ਼ੂਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੋਹ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ.ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰੀ ਬਿਲਾਸ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ 8657 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ 01/01/2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਡੀ.ਏ.ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ,2400/–ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ
ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ,ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਡ ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 3000/- ਰੁਪਏ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂ ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਫੈਸਲ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 16 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ ਤਹਿਸੀਲ/ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਸੀਤਲ ਰਾਮ ਬੰਗਾ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਚੰਦਰ ਪਾਲ, ਬਲਜੀਤ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ, ਬਲਦੇਵ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ।