*ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ:ਆਗੂ*

ਸ਼ਾਹਕੋਟ,31 ਮਈ(ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ) ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ:ਨੰ.26) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ,ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਨਾਹਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ।ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਫਿਊ/ਲਾਉਕਡੋਨ ਦੋਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ,ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈਂਡ ਬਦਲਿਆ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ:ਨੰ.26)ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਘਾਤਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਫੇਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਡ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ/ਲਾਉਕਡੋਨ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ,ਸੰਘਰਸ਼ ਹਲੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਜਬਰੀ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਖਾ ਰੂਪ ਦਿੱਦਿਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਮੁਹਰੇ 18 ਮਈ ਤੋਂ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਵਾਰਾ ਫੇਰ 11 ਮਾਰਚ 2020 ਵਾਲੇ ਉਡੀਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਨੇ ਝੁਕਦਿਆ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ 12:30 ਵੱਜੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਐਚ.ਓ.ਡੀ.ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਸਦੀ ਪੂਰਨ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।