*
*ਮੋਰਚੇ ਦੋਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ*

*ਵਿਭਾਗੀ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ*

*ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ-*

ਜਲੰਧਰ,22 ਮਾਰਚ (ਸਾਹਬੀ ਦਾਸੀਕੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੋਨੂੰ )ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਖ 2 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਛਾਂਟੀਆ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜਬਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੈਣ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਦਫਤਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋ ਅੱਕੇ ਹੋਏ।ਸਮੁੱਚੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ( ਰਜਿ:ਨੰ.26) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਰਲ,ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ, ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੋਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗੱਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀਂ ਬਣਿਆਂ ਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ-ਮੋਰਚੇ ਦੋਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਫੀਲਡ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋਂ, ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ,ਜਸਵੀਰ ਖੋਖਰ,ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਸਟਰੋਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਕਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਡਾ ਲਾਇਆ।ਮੋਰਚੇ ਦੋਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਈ ਪੀ ਐਫ ਤੇ ਈ ਐਸ ਆਈ ਸਮੇਤ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਆਰਾ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਪ੍ਰਤੂੰ ਸਿੰਧੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਉਦੋਂ ਖੁਲੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 15000 ਤੋ 20000 ਰੁਪਏ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਟੋਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕੰਨਸਟੰਕਸਨ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛਾਟੀਆ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਦਫਤਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਧੀਨ ਸਮੁੱਚੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਇਆ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ(ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਐਚ ਓ ਡੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਤੇ 27 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪਿਆ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਿਖੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਬਾਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਿੜ ਮਲੀਏ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ