*ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ:ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ/ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਰਲ*

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆ 8657 ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ:ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ*

ਸ਼ਾਹਕੋਟ,16 ਜੁਲਾਈ(ਸਾਹਬੀ ਦਾਸੀਕੇ)ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ(ਰਜਿ:ਨੰ.26) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਰਲ,ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੋਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮੂਹ ਇੱਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਫੀਲਡ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,ਲੇਕਿਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਭੱਜਦੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਲਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੋਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਹਾਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੱਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੱਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸਣ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੋਸਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਕੋਵਿਡ:19 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੋਰਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਚਾਰ ਰੈਸਟਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਨਗਦ ਅਦਾਈਗੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੁਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਉਸ ਉਪਰਤ ਤਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਨੋਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 8657 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ,ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ,ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਤੜਾਂ,ਸੂਬਾ ਖਜਾਨਚੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ,ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਮੋੜ ਨਾਭਾ,ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਨੰਗਲ,ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ,ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ,ਆਦਿ ਆਗੂ ਮਜੂਦ ਸਨ।