ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
‘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਖ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰੀਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਕਿਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।