ਫਗਵਾੜਾ,30 ਅਪ੍ਰੈਲ( ਬਿਊਰੋ ) ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੁਝ ਹਰ ਰੋਜ 7 ਤੋਂ 11ਵਜੇ ਤੱੱਕ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਵਰਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੈਕਜ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਰਜਿ.ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਗਵਾੜਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੇ.ਐਸ.ਨੂਰ. ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਡਿਊਟੀ ਤਨਦੇਹੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।