Home Punjabi-News ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭੰਨਕੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭੰਨਕੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

* ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਫ਼ਗਵਾੜਾ (ਡਾ ਰਮਨ)

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿੱਡ-19ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ- ਯੂ.ਟੀ.ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਕਾਲੇ ਮਾਸਿਕ, ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਭੰਨਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਿਡ -ਡੇ – ਮੀਲ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਲਕਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿੱਡ- 19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ, ਕਾਲੇ ਮਾਸਿਕ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭੰਨ ਕੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ।ਇਸ ਮੌਕ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਲਕਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਸ ਵਿੱਚ 52 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 8657 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚੋਂ 1843 ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1843 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਭੰਨਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ.ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠੀ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿੱਡ- 19 ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਿੱਡ ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 3000/–ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਈ,ਜੂਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਿੰਕੀ ਰਾਣੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।