ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਰਜ਼ (ਮਲਕੀਅਤੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ-2020 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਜਿੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਦੇ ਸਰਵੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਈ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਰੰਭੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ਼ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।