Home Punjabi-News ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਓਟ ਛੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ...

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਓਟ ਛੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ:- ਯੂਨੀਅਨ

*ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡਾ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਠਿਆ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ*

ਸ਼ਾਹਕੋਟ/ਮਲਸੀਆਂ,(ਸਾਹਬੀ ਦਾਸੀਕੇ,ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ) ਪਾਵਰਕਾਮ ਅੈੰਡ ਟ੍ਰਾਸਕੋੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ,ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 16 ਜਨਤਕ ਜੰਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਠਿਆ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਸਹਿਰਾਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਢੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਘਾਟਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ।ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਵਧੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਗਣੀਮੱਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਵੀ ਖੁੱਸਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਰੱਤ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਢੋਲ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 1948 ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਗਤੀ ਵਿਧੀਆਂ, ਰੋਕਣ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਰਗੇ (ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਢੋ ) ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਓਟ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੌਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ 1-1-2004 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹੂਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾ ਕੇ ਸਿਰਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ 2020 ਤੋਂ 1886 ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਣਗੇ । ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ 18-18 ਘੰਟੇ ਜਬਰੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੋਠਿਆ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅੈਲਾਨ ਕੀਤਾ ।