50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਛੋਛਾ

ਸ਼ਾਹਕੋਟ/ਮਲਸੀਆਂ,(ਸਾਹਬੀ ਦਾਸੀਕੇ)ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ ਨੰ 26, ਪੰਜਾਬ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ,ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪਾਤਕਾਨੀਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਗਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਛੋਛਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਮਜਦੂਰਾ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 402 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਮਜਦੂਰਾ ਲਈ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਮਿਆ ਦੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 250-300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1948 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਮਜਦੂਰਾ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਉਪਰ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ 402 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 402 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਕਿਵੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।