ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲੈਜਲਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਗਿੱਗ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਗ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਰਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਬਨ ਕਲੈਪ, HouseJoy ਅਤੇ Bro4U ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਲੰਬਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸਨ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ. ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।