गढ़शंकर: (फूला राम बिरमपुर)

केंद्र सरकार दुारा किसान विरोधी कृषि संबंधी पास किए तीन आर्डीनैंस देश व किसानों के लिए खतरनाक है। इन आर्डीनैंसों के लागू होने के बाद धीरे धीरे किसानों की जमीन सरमाएदारों के हाथों में पहुंचाने की एक सािजश है। जिसे आल इंडिया जाट महासभा किसी भी हालत में सहन नहीं करेंगी और शीध्र ही पंजाब सहित पूरे भारत में अंदोलन शुरू कर दिए जाएगे। यह शब्द आल इंडिया जाट महासभा के राष्ट्रीय बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरपाल सिंह हरपुरा ने प्रैस ब्यान में कहे। उन्होंने सभी आर्डीनैंसों को केंद्र सरकार को वापिस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि शांता कुमार के अध्यक्षता में वनी कमेटी की रिर्पोट में न्यूनतम सर्मथन मुल्य को धीरे धीरे वापिस लेने और एफसीआई को खतम करने की सिफारिश की थी उसी दिशा पर यह आर्डीनैंस लाए गए है। इससे अभूतपूर्व कृषि संकट पैदा हो जाएगा। 

                             उन्होंने कहा कि पंजाब कृषि अधारित प्रदेश है जिसके चलते केंद्र सरकार दुारा न्यूनतम सर्मथन मुल्य खतम करने की साजिश से पंजाव का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अकाली दल बादल व भाजपा ने आर्डीनैंसों का सर्मथन कर साफ कर दिया कि वह किसान व मजदूर विरोधी है। सुखबीर सिंह बादल तो अपनी पत्नी की कूर्सी वचाने के लिए पंजाब व पंजाब के किसानों को तवाह करने के लिए आर्डीनैंस का सर्मथन कर रहे है। उन्होंने कहा कि यह आर्डीनैंस पंजाब के मंडीकरण को खतम करने लिए भी रास्ता वना रहे है। सरकार किसानों की जमीनों व मंडियों पर निजी कंपनियों, अंबानी व अडानी जैसे सरमाएदारों का कबजा करवाना चाहती है। जिससे धान, मक्की, गन्ने, दालों के न्यूनतम सर्मथन मुल्य का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा और अपने आप न्यूनतम सर्मथन मुल्य खतम होता जाएगा। जिसके चलते किसान अपनी फसलों को वेचने के लिए ससते दामों पर वेचने व भुगतान के लिए ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएगे। इसके साथ किसानों की तवाही के साथ ईलावा आढ़ती, मुनीम, पल्लेदार, ड्राईवर, ट्रांसपोर्ट की भूमिका कृषि क्षेत्र में खतम हो जाएगी।